मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए देने की तैयारी की जा रही है। सरकार ने चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजकर अनुमति मांगी है।
शनिवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है- दीपावली के शुभ अवसर पर मध्यप्रदेश के शासकीय सेवकों और पेंशनर्स को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि करने का प्रस्ताव राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया है। इससे राज्य के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्र के बराबर हो जाएगा। राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है।
धनतेरस की रात भेजा प्रस्ताव
प्रदेश सरकार ने धन तेरस की रात मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को भेजे प्रस्ताव में कहा है कि सरकार प्रदेश के सात लाख से अधिक नियमित अधिकारियों और कर्मचारियों को चार प्रतिशत महंगाई भत्ता देना चाहती है। इसकी अनुमति दी जाए। दरअसल, पुरानी पेंशन को लेकर कर्मचारियों की नाराजगी सामने आने के बाद शुक्रवार को भाजपा के केंद्रीय नेताओं की टीम ने कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक की थी।
सूत्र बताते हैं कि शिवराज सरकार के इस प्रस्ताव पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। चुनाव आयोग की सहमति मिलने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस मामले में सरकार को जानकारी देंगे। अगर आयोग इसकी अनुमति देगा तो सात लाख नियमित कर्मचारियों के साथ करीब इतने ही दैनिक वेतन भोगी, स्थायी व अन्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का लाभ मिल सकता है।
इन 3 वजहों से लेना पड़ा निर्णय
पहली वजह
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को पिछले माह 4% महंगाई भत्ता देने का फैसला किया था। प्रदेश के कर्मचारी भी मांग कर रहे थे। तब सरकार ने अनदेखा कर दिया था। लेकिन, अब कर्मचारियों की नाराजगी का फीडबैक मिला तो सरकार डी देने तैयार हो गई।
दूसरी वजह
मप्र सरकार ने कर्मचारियों को कोरोना काल के दौरान आर्थिक स्थिति खराब होने का हवाला देकर महंगाई भत्ता नहीं दिया था। बाद में महंगाई भत्ता दिया तो एरियर्स राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद हर आंदोलन में महंगाई भत्ते के एरियर्स की मांग की गई, क्योंकि यह एरियर्स अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों को दिया गया है।
तीसरी वजह
पेंशनर्स भी सरकार से नाराज हैं। उन्हें भी एरियर्स और महंगाई भत्ता दिए जाने में हमेशा लेट लतीफी की गई। अब उनकी नाराजगी दूर करने सरकार ने यह कदम उठाया है।
NPS में बदलाव का सुझाव, पुरानी पेंशन की मांग कर्मचारियों की नाराजगी यहीं तक नहीं है। पुरानी पेंशन शुरू करने की बार-बार की जा रही मांग को अनदेखा किया है। इसका असर इंटेलिजेंस से मिली रिपोर्ट में सरकार ने महसूस किया है।
इसी कारण आनन-फानन 10 नवंबर को बीजेपी के केंद्रीय नेताओं की टीम ने कई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों को बुलाया। उन्हें एनपीएस के फायदों और भविष्य में कर्मचारी हितों के लिए आने वाले सुझावों को शामिल करने के लिए आश्वस्त किया है।
कर्मचारी नेता बोले- हर बार 8-9 माह का डीए नहीं दिया मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने कहा कि 2004 से 2013 तक और 2018 के बाद से अब तक सरकार ने हमेशा ही कर्मचारियों अधिकारियों को दिए जाने वाले डीए के एरियर्स में कर्मचारियों का नुकसान किया है। हर बार 8 से 9 माह का डीए नहीं दिया है। सिर्फ 2013 से 2018 के बीच की सरकार में डीए और एरियर्स समय पर और पूरा दिया है। अभी भी राजस्थान सरकार ने चुनाव आयोग की अनुमति लेकर डीए दे दिया है लेकिन एमपी सरकार ने नहीं दिया है।
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