प्रदेश के कर्मचारी 62 साल में ही होंगे रिटायर, नहीं बढ़ेगी सेवानिवृत्ति आयु
प्रदेश के कर्मचारी 62 साल में ही रिटायर होंगे। कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु नहीं बढ़ाई जाएगी। वित्त विभाग ने सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर असहमति देते हुए सामान्य प्रशासन विभाग को प्रस्ताव लौटा दिया है।
| वित्त विभाग आयु बढ़ाने देते हुए ने सेवानिवृत्ति पर असहमति प्रस्ताव लौटाया |
विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के संकल्प पत्र-2023 में मप्र सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु में एकरूपता लाने का बिंदु शामिल था। साथ ही मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बीती 11 जनवरी को राज्य कर्मचारी कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष रमेश शर्मा ने मप्र के शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा में एकरूपता लाने के लिए नोटशीट लिखी। जिसमें कहा गया कि शासकीय सेवकों की सेवानिवत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 65 करने पर शासन को विचार करना चाहिए। उन्होंने पदोन्नति नहीं होने की वजह से सरकारी विभागों में कैडर गड़बड़ाने और खाली पदों को लेकर भी मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित कराया था। जिसके बाद मुख्यमंत्री कार्यालय से कर्मचारियों सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की फाइल मंत्रालय में दौड़ पड़ी थी। सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने वित्त विभाग से खजाने पर पड़ने वाले भार के लिए अभिमत मांगा था। इसी बीच कई कर्मचारी संगठन व युवा सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने का विरोध करने लगे। वहीं, अब वित्त विभाग ने सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने पर असहमति जता दी है। वित्त की असहमति से प्रदेश के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष ही रहेगी